सार्वभौम ग्यारेन्टी (Sovereign Guarantee) भनेको कुनै पनि देशको सरकारले तेस्रो पक्ष (ऋणदाता) लाई दिने एक प्रकारको लिखित आश्वासन वा जमानत हो। यदि सरकारी स्वामित्वको संस्था वा परियोजनाले लिएको ऋण तिर्न नसकेमा, सो ऋण नेपाल सरकार आफैँले तिर्ने कानुनी प्रतिबद्धता यस अन्तर्गत पर्दछ। यसको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजनाहरूका लागि लगानी जुटाउनु हो।
मुख्य विशेषताहरू
- जोखिम न्यूनीकरण: लगानीकर्ता वा दातृ निकायका लागि ऋण डुब्ने जोखिम शून्य हुन्छ।
- सस्तो ब्याजदर: सरकारको जमानत हुने भएकाले बजारको सामान्य दरभन्दा सस्तोमा ऋण पाइन्छ।
- सार्वजनिक ऋणमा गणना: यो सिधै सरकारी ऋण नभए पनि, ऋणीले नतिरेमा सरकारको थाप्लोमा आउने हुँदा यसलाई “आकस्मिक दायित्व” (Contingent Liability) मानिन्छ।
यो कसरी काम गर्छ? (How it Works)
१. मुख्य ऋणी (Borrower): सरकारी संस्थान (जस्तै: नेपाल विद्युत प्राधिकरण) वा ठूला पूर्वाधार आयोजना।
२. ऋणदाता (Lender): दातृ निकाय (जस्तै: विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक) वा वाणिज्य बैंकहरू।
३. जमानतकर्ता (Guarantor): नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय)।
२. ऋणदाता (Lender): दातृ निकाय (जस्तै: विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक) वा वाणिज्य बैंकहरू।
३. जमानतकर्ता (Guarantor): नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय)।
प्रक्रिया: ऋणीले समयमै साँवा र ब्याज तिरेसम्म सरकारले केही गर्नु पर्दैन। तर, ऋणी असफल भएमा ऋणदाताले सिधै सरकारसँग रकम दाबी गर्छ र सरकारले त्यो रकम भुक्तानी गर्नैपर्छ।
यसका मुख्य फाइदाहरू (Key Benefits)
-
- वैदेशिक लगानी आकर्षण: अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा लगानी गर्न डराउँछन्। सरकारी ग्यारेन्टीले उनीहरूको लगानी सुरक्षित गर्छ।
- ठूला आयोजना निर्माण: जलविद्युत, विमानस्थल, र सडक जस्ता अर्बौंका आयोजनाहरू सरकारी ग्यारेन्टी विना बन्नै सक्दैनन्।
- क्रेडिट रेटिङको लाभ: संस्थानको आफ्नै हैसियत कमजोर भए पनि सरकारको साख (Credit) प्रयोग गरेर ऋण प्राप्त हुन्छ।
मुख्य जोखिमहरू (Major Risks)
-
- आकस्मिक दायित्व (Contingent Liabilities): यो सुरुमा सरकारी ऋण देखिँदैन। तर संस्थान टाट पल्टिएमा यो सिधै राष्ट्रिय ऋणमा परिणत हुन्छ।
- अर्थतन्त्रमा संकट: यदि धेरै ग्यारेन्टीहरू एकैपटक दाबी गरिएमा देशको अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न सक्दैन, जसले गर्दा देश नै आर्थिक संकटमा पर्न सक्छ (जस्तै: श्रीलंकाको आर्थिक संकटको एउटा कारण यो पनि थियो)।
- संस्थानहरूको लापरबाही: सरकारले तिरिदिहाल्छ नि भन्ने सोचेर संस्थानहरू घाटामा चल्ने वा ऋण तिर्न गम्भीर नहुने जोखिम (Moral Hazard) रहन्छ।
नेपालको कानुनी व्यवस्था र सीमा (Legal Framework in Nepal)
नेपालमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले यसलाई नियन्त्रण गर्छ:
-
- सीमा (Limit): सरकारले जथाभाभी ग्यारेन्टी बस्न पाउँदैन। कुल ग्यारेन्टीको सीमा कानुन र बजेटद्वारा तोकिएको हुन्छ।
- शुल्क (Guarantee Fee): सरकार यत्तिकै जमानत बस्दैन। ग्यारेन्टी बसेबापत सरकारले सम्बन्धित संस्थानबाट निश्चित प्रतिशत “ग्यारेन्टी शुल्क” लिने गर्छ।
- स्वीकृति: अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र यो जारी हुन सक्छ।